भारतीय सरकार Social media पर बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 50 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाले influencers के लिए एक आचार संहिता लागू करने की योजना बना रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और अनुचित सामग्री पर नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
सामग्री रेटिंग और डिस्क्लेमर अनिवार्य हो सकता है
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रस्तावित दिशा-निर्देशों के तहत बड़े influencers को अपनी पोस्ट और वीडियो की उपयुक्तता को स्पष्ट करने के लिए कंटेंट रेटिंग देनी पड़ सकती है। साथ ही, उन्हें संभावित संवेदनशील या भ्रामक सामग्री के लिए डिस्क्लेमर भी जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है।
रणवीर अल्लाहबादिया विवाद के बाद बढ़ी सख्ती !
इस कदम को हाल ही में पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया के एक शो में दिए गए विवादास्पद बयान के बाद तेज किया गया है। उनके शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में की गई टिप्पणी को लेकर व्यापक आलोचना हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की। हालांकि कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी, लेकिन उनकी भाषा और विचारधारा पर सवाल उठाए गए।
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताई चिंता
लोकसभा में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने Social media पर अश्लील और अनुचित कंटेंट को रोकने के लिए सख्त कानूनों की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पारंपरिक संपादकीय निगरानी नहीं होने के कारण अनियंत्रित और असंयमित सामग्री सामने आ रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर संसदीय स्थायी समिति से जल्द समाधान निकालने की अपील की।
नए प्रसारण कानून पर भी विवाद
यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब सरकार पहले से ही एक नए प्रसारण कानून पर विचार कर रही है, जो डिजिटल कंटेंट और ब्रॉडकास्टिंग पर अधिक नियंत्रण प्रदान कर सकता है। इस प्रस्तावित कानून के तहत सरकार को किसी भी प्रसारण नेटवर्क का निरीक्षण करने और उल्लंघन की स्थिति में उपकरण जब्त करने का अधिकार मिल सकता है। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि इससे सेंसरशिप बढ़ेगी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम नियमन
डिजिटल युग में तेजी से बदलते मीडिया परिदृश्य के बीच सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल कंटेंट के नियमन के बीच संतुलन बनाए रखे। सरकार का प्रयास रहेगा कि ऑनलाइन सामग्री समाजिक मानकों के अनुरूप हो, लेकिन नागरिक अधिकारों का हनन न हो।
